Horticulture Scheme: राज्यात कोरोनामुळे बंद ठेवण्यात आलेली भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना (Horticulture Scheme) यंदासाठी सुरू करण्यात आली आहे आणि दहा दिवसांपूर्वी योजना सुरू करण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली आहे. फळबाग लागवडी करिता शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानासाठी १०४ कोटी ५० लाखांच्या निधीची (Fund) तरतूद करण्यात आली आहे तसेच योजना सुरू झाल्याने जॉबकार्ड नसलेल्या तसेच बहुभूधारक शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.Horticulture Scheme
पीक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात १९९० पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड योजना राबवली जात असते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) योजनेत पात्र असलेल्या व जॉब कार्डधारक पाच एकरांच्या आतील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी अनुदान दिले जात असते.
मात्र जॉबकार्ड नसलेल्या व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राज्यात २०१८-१९ च्या खरीप हंगामापासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली होती.Horticulture Scheme
योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने जमीन तयार करणे, खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, कुंपण करणे, खते देणे, आंतरमशागत करावी लागते आणि तर खड्डे खोदणे, कलमे/रोपे लागवड, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचन करणे, पीक संरक्षणासाठी अनुदान मिळते.
तीन वर्षांपूर्वी राज्यात कोरोनाचे संकट आले होते आणि त्यामुळे राज्यावर आर्थिक ताण आला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत पात्र नसलेल्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी असलेली भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना निधीअभावी बंद पडली होती. राज्यात केवळ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड सुरू होती त्यामुळे जॉबकार्ड नसलेल्या तसेच बहूभूधारक शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड करता येत नव्हती.Horticulture Scheme
१७ नोव्हेंबरला कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी प्रधान सचिवांना याबाबत कळवले गेले आहे. २१ नोव्हेंबर रोजीच्या बैठकीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत आणि ‘महाडीबीटी’ प्रणाली सुरू झाल्यापासून ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची आर्थिक लक्ष्यांकानुसार सोडत काढण्यात येणार आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्याला २०२२-२३ या वर्षासाठी १०४ कोटी ५० लाखांच्या निधीला मंजुरी दिली असून सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी १०० कोटी, अनुसूचित जातीसाठी ४ कोटी तर अनुसूचित जमातीसाठी ५० लाखांचे आर्थिक उद्दिष्ट निश्चित केले गेले आहे.
योजनेच्या सर्वसाधारण अटी
– योजनेतून फळबाग लागवड करण्यासाठी कोकण विभागात किमान दहा गुंठ्यांपासून ते १० हेक्टरपर्यंत तर आणि अन्य विभागांत वीस गुंठ्यांपासून ६ हेक्टरपर्यंत फळबाग लागवड करता येणार आहे.
– कमाल क्षेत्र मर्यादेत एकापेक्षा अधिक फळपिके लावता येणार आहे
– ‘मनरेगा’मधील लाभार्थ्यांना या योजनेतून लाभ घेता येणार नाही आहे.
– यापूर्वी लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना आता लाभ घेता येणार नाही.
– ‘महाडीबीटी’वर अर्ज करावा, लक्ष्यांकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास सोडत काढणार आहे
– सोळा प्रकारच्या बहुवार्षिक फळपिकांचा यात समावेश केला आहे.